कार्यकारी समूह की रिपोर्ट

जस्टिस सगीर अहमद की अध्यक्षता में कश्मीर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट से एक बार फिर कश्मीर की स्वायत्तता का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। इस समूह के गठन की घोषणा 24 और 25 मई 2006 को श्रीनगर में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। सगीर अहमद आयोग की ओर से ढाई साल बाद जो रिपोर्ट पेश की गई वह आकार में जितनी मोटी है, मामले की पड़ताल में उतनी ही हल्की है। असलियत में सगीर अहमद की अध्यक्षता वाले समूह का कामकाज कुल मिलाकर बेकार की कवायद ही साबित हुई है। अतीत की घटनाओं के विस्तृत वर्णन के बाद, जो प्रबुद्ध तबके को पहले ही मालूम है, रिपोर्ट बस यह कहकर संतुष्ट हो जाती है कि स्वायत्तता की मांग की पड़ताल कश्मीर समझौता या किसी अन्य प्रकार या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री को स्वायत्तता को पुनस्र्थापित करने में जो उचित लगे उस आधार पर की जा सकती है। यह भारतीय संविधान के किसी भी संघीय कानून या प्रावधान को हटाने या अन्यथा कोई अन्य विशेष अनुशंसा नहीं करती। तथाकथित रूप से संविधान के राज्य तक विस्तार के कारण ही कश्मीर को स्वायत्तता गंवानी पड़ी है। कश्मीर के मामले में जस्टिस सगीर अहमद की दुविधा समझ में आती है। अगर उन्होंने जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक प्रावधानों के विस्तार की पड़ताल की होती तो उन्हें पता चलता कि समय-समय पर किए गए तमाम विस्तार न केवल कानूनी और संवैधानिक आधार पर, बल्कि संघ और राज्य के बीच मधुर कार्यकारी संबंध विकसित करने के लिए भी न्यायोचित थे। उन्हें यह भी पता चलता कि इनमें से किसी भी विस्तार ने किसी भी रूप में कश्मीर की पहचान या व्यक्तित्व, जिसे कश्मीरियत कहा जाता है, को नहीं घटाया है। इस प्रकार के निष्कर्ष निश्चित तौर पर जस्टिस सगीर अहमद को उन तत्वों का प्रिय नहीं बनाते जो अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्र्थो को पूरा करने के लिए कश्मीरी जनता की संवैधानिक निरक्षरता का लंबे समय से फायदा उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कम से कम प्रतिरोध का रास्ता पकड़ा, जो असल मुद्दों से बचता हुआ निकल जाता है। साथ ही उन्होंने कोई ठोस सुझाव या अनुशंसा भी नहीं की है। उनकी रिपोर्ट से केंद्र या राज्य सरकार को व्यवहारिक नीति बनाने में शायद ही कोई दिशानिर्देश मिले। दुर्भाग्य से, कई सालों से निहित स्वार्थी तत्व कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। वे ठोस तथ्यों को छिपा रहे हैं और इस बात का कुप्रचार कर रहे हैं कि कश्मीर से स्वायत्तता का पूर्व में किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया है। ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं, किंतु ये आम कश्मीरी के मन में कुछ मुगालते भरने में कामयाब जरूर रहे हैं। यह सही समय है जब केंद्र सरकार को इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए और इस मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों को खूब प्रचारित करना चाहिए। असलियत यह है कि जम्मू-कश्मीर राज्य और केंद्र के बीच कार्यकारी व्यवस्था के तहत 1952 में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने आपसी विचार-विमर्श के आधार पर एक समझौता किया था, जिसे दिल्ली समझौता नाम दिया गया। इस समझौते के आलोक में ही भारत के राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू एवं कश्मीर पर लागू) आर्डर, 1954 जारी किया। इस आदेश में समय-समय पर संशोधन किए गए ताकि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान राज्य तक विस्तारित हो सकें। 1954 के राष्ट्रपति के आदेश से ही राज्य में वित्तीय एकीकरण प्रभावी हो पाया। तभी केंद्र सरकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डाकखानों और नागरिक उड्डयन पर नियंत्रण स्थापित हो पाया। कश्मीर के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिकार 1958 में मिला। 1960 में सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसलों पर विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई की शक्तियां मिलीं। चुनाव आयोजित करने में चुनाव आयोग को निरीक्षक की भूमिका की भी अनुमति दे दी गई, यद्यपि वहां चुनाव राज्य के कानून के अनुसार होते रहे। 1965 में अनुच्छेद 356 और 357 जम्मू-कश्मीर में प्रभावी हुआ। 1968 में केंद्रीय अनुसूची में 72वीं प्रविष्टि की गई, जिसके तहत चुनावी याचिकाओं पर हाई कोर्ट के फैसले की सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिल गया। इन विस्तारों और अनुप्रयोगों के संदर्भ में सदरे-रियासत और जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री का पदनाम, दर्जा, कार्य और नियुक्ति की प्रक्रिया बेमानी हो गई। इसलिए यहां जरूरी और उचित समझा गया कि सदरे-रियासत और प्रधानमंत्री का पदनाम और नियुक्ति का तरीका बदला जाए। इस संबंध में जरूरी संशोधन 1966 में राज्य की विधानसभा ने खुद ही जम्मू एवं कश्मीर संविधान में संशोधन करके किया। आखिर इन सुधारों में क्या बुराई है? किस तरह ये आम कश्मीरी के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं? ये तो राज्य की विधानसभा की सहमति से संवैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को सुचारू करते हैं। जो लोग इस आधार पर इन बदलावों को गलत ठहराते हैं कि परिदृश्य से शेख अब्दुल्ला की अनुपस्थिति से कश्मीरियों के हित प्रभावित हुए हैं, वे यह भूल जाते हैं कि इस संबंध में प्रासंगिक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें हैं। संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम परिवर्तनों की संवैधानिक वैधानिकता पर मुहर लगा दी। कश्मीर संधि पर हस्ताक्षर करते समय इंदिरा गांधी ने 24 फरवरी, 1995 को संसद में दिए गए बयान में कहा था- शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट कर दिया गया है कि घड़ी की सुइयां उल्टी नहीं घूमेंगी और केंद्र व राज्य के बीच के बंधनों में कोई कमजोरी नहीं आएगी। भारत सरकार केवल एक बिंदु पर विचार करने को सहमत हुई थी कि समवर्ती सूची में से किसी भी मामले पर अगर राज्य सरकार कोई प्रस्ताव भेजती है तो भारत सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, किंतु न तो शेख अब्दुल्ला और न ही फारुक अब्दुल्ला की सरकार ने केंद्र सरकार के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा। कश्मीर संधि में पुनर्विचार के स्पष्ट प्रावधान के बावजूद फरवरी 1953 से 1975 तक किसी भी परिवर्तन का प्रस्ताव न भेजने का यह कारण था कि ये प्रावधान व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए जरूरी थे और राज्य के आम आदमी के हितों से जुड़े थे। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग के कार्याधिकार में विस्तार या सुप्रीम कोर्ट अथवा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधिकारों का दायरा बढ़ाने पर कोई आपत्ति कैसे दर्ज कराई जा सकती है? ये विस्तार तो सिर्फ इसलिए किए गए ताकि जम्मू-कश्मीर में न्यायिक तंत्र का बेहतर ढांचा स्थापित किया जा सके अथवा लेखा परीक्षण से संबंधित बेहतर प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा सके या फिर चुनाव आयोजित करने के लिए एक अधिक स्वतंत्र इकाई इस राज्य में स्थापित की जा सके।